संसदीय प्रक्रिया

Parliamentary Procedure: Important Provisions संसद विभिन्न प्रावधानों या व्यवस्थाओं द्वारा संसदीय प्रक्रिया को चलाती और व्यवस्थित करती है, जो इस प्रकार है- प्रश्न काल: संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के पहले घंटे के समय को प्रश्न काल कहा जाता है। प्रायः इस काल में मंत्रियों से प्रश्न किए जाते हैं। शून्य काल: संसद के दोनों […]

संसदीय समितियां

Parliamentary Committees संसदीय निगरानी अधिक प्रभावी एवं सार्थक हो इस दृष्टि से संसद को ऐसी एजेंसी की आवश्यकता होती है जिसमें संपूर्ण सदन का विश्वास हो। अन्य बातों के साथ-साथ, इस उद्देश्य की प्राप्ति संसद अपनी समितियों के माध्यम से करती है जिनमें उसके अपने कुछ सदस्य कार्य करते हैं। समितियां एक ओर जहाँ संसद […]

भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक

Comptroller and Auditor General of India – CAG पद एवं योग्यता स्वतंत्र लेखा परीक्षा की व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र का एक आवश्यक उपादान है। कार्यपालिका के वित्तीय आदान-प्रदान का औचित्य अथवा अनौचित्य निश्चित करना एक तकनीकी कार्य है, इसके लिए विशेष अनुभव तथा समझबूझ की आवश्यकता होती है। इसी प्रयोजन के लिए माना गया है। भारत […]

राज्य की कार्यपालिका: राज्यपाल

The State Executive: The Governor साधारण संरचना भारतीय संविधान में दोहरी सरकार की व्यवस्था है- एक केंद्र में तथा दूसरी विभिन्न राज्यों में। संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए एक समान संरचना अधिकथित की गई है। यह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होती है। दोनों सरकारें संसदीय प्रणाली की हैं, जिनमें […]

राज्य की कार्यपालिका: राज्य की मंत्रिपरिषद

The State Executive: Council of Ministers of the State राज्य की मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है (अनुच्छेद 163)। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श, सहायता देने के लिए है, परन्तु मंत्रिपरिषद एक परामर्शदात्री संस्था ही नहीं, बल्कि राज्य […]

राज्य की कार्यपालिका: राज्य विधानमंडल

The State Executive: State Legislature संरचना संविधान के अनुच्छेद 168 (अध्याय-III) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है। इसी अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान मंडल में राज्यपाल के अतिरिक्त विधान मंडल के एक या दोनों सदन शामिल हैं। इसी अनुच्छेद के अनुसार बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश […]

जम्मू-कश्मीर: विशेष दर्जा प्राप्त राज्य

Jammu and Kashmir: Special Category status भारतीय संविधान के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर, विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। जम्मू-कश्मीर भारतीय संविधान की संशोधित पहली अनुसूची में सम्मिलित 15वां राज्य है परंतु पहली अनुसूची के राज्यों से संबंधित सभी उपबंध जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते। इस राज्य हेतु विधि निर्माण सम्बन्धी संसद की शक्ति संघ सूची एवं समवर्ती […]

संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन

भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करते हैं। इन प्रदेशों के प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने का दायित्व राष्ट्रपति को सौंपा गया है। इन प्रदेशों की संख्या सात है- दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, […]