भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन

संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, १९७६
भारतीय संसद
भारतीय संविधान को संशोधित करने वाला अधिनियम
प्रादेशिक सीमाभारत
द्वारा अधिनियमितलोक सभा
पारित करने की तिथि2 नवम्बर 1956
द्वारा अधिनियमितराज्य सभा
पारित करने की तिथि11 नवम्बर 1976
अनुमति-तिथि18 दिसम्बर 1976
शुरूआत-तिथि3 जनवरी 1977
विधायी इतिहास
Bill introduced in the लोक सभासंविधान (बयालीसवाँ संशोधन) बिल, 1976
बिल प्रकाशन की तारीख1 सितम्बर 1976
द्वारा पेशH. R. Gokhale
विधेयक में पेश किया राज्य सभाConstitution (Forty-second Amendment) Bill, 1976
बिल प्रकाशन की तारीख4 नवम्बर 1976
कानून निरस्त
43rd and 44th Amendments
सारांश
Provides for curtailment of fundamental rights, imposes fundamental duties and changes to the basic structure of the constitution by making India a “Socialist Secular” Republic.
निम्न विषय पर आधारित एक श्रृंखला का हिस्सा
भारत का संविधान
उद्देशिका
भाग[दिखाएँ]
अनुसूचियाँ[दिखाएँ]
परिशिष्ट[दिखाएँ]
संशोधन[दिखाएँ]
सम्बन्धित विषय[दिखाएँ]
देवासं

भारतीय संविधान का ४२वाँ संशोधन इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपातकाल (25 जून 1975 – 21 मार्च 1977) के दौरान किया गया था। आधिकारिक रूप से इसका नाम ‘संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, १९७६’ है। [1] यह एक बहुत बड़ा संशोधन था और इसके अधिकांश संशोधन ३ जनवरी १९७७ से लागू हो गए। यह संशोधन भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद संशोधन माना जाता है। विशेष बात यह है कि यह संशोधन इन्दिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान लाया गया था और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लाया गया था। [2] इस संशोधन के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयोंकी उन शक्तियों को कम करने का प्रयत्न किया गया जिनमें वे किसी कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकते हैं। इस संशोधन को कभी-कभी ‘लघु-संविधान’ (मिनी-कॉन्स्टिट्यूशन) या ‘कान्स्टिट्यूशन ऑफ इन्दिरा’ भी कहा जाता है। [3]

इन्हें भी देखें

श्रेणी

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *